राजस्थान में अब कांग्रेस की गहलोत सरकार आने वाले दिनों में सरकारी नौकरियों में सिर्फ प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता के साथ नौकरियां देगी। इसके लिए राज्य सरकार ने देश के 15 राज्यों के व्यवस्था का अध्ययन करने के निर्देश अफसरों को दे दिया है। आने वाले समय में अब राजस्थान सरकार में निकलने वाली भर्तियों में अन्य राज्यों के युवा आवेदन नहीं कर पाएंगे।
माना जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। दरअसल आने वाले कुछ समय में राजस्थान में एक लाख से अधिक पदों पर भर्तियां होनी है। ऐसे में गहलोत सरकार की कोशिश है कि इन भर्तियों में प्रदेश के ही युवाओं को प्राथमिकता देकर आने वाले विधानसभा चुनावों में सियासी फायदा उठाया जा सके। इसके लिए दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री गहलोत ने कार्मिक विभाग के अफसरों को निर्देश जारी किए थे।
निर्देश के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय व कार्मिक विभाग के अफसर मप्र, ओडिशा, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, प. बंगाल, असम, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित 15 से अधिक राज्यों के प्रावधानों की स्टडी करने में जुट गए हैं। जल्द स्टडी को अंतिम रूप देकर फाइनल कर दिया जाएगा. देश के हिमांचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड सहित कई ऐसे प्रदेश हैं जहां बाहरी युवा भर्तियों में शामिल नहीं हो सकते है।
